मदरलैंड संवाददाता, अररिया
अररिया – हालांकि राज्य सरकार द्वारा सोमवार से विभिन्न सरकारी कार्यालयों के नियमित संचालन के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के मद्देनजर अब सरकारी कार्यालयों में चहल पहल बढ़ने की उम्मीद पैदा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार के इस हालिया आदेश से जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के प्रशासनिक कार्यालय के संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिले में समाहरणालय से लेकर अनुमंडल स्तर तक के कार्यालय लॉक डाउन के दौरान भी नियमित रूप से संचालित होते रहे हैं। अलबत्ता इतना जरूर है कि लॉक डाउन लागू होने के बाद से 31 मार्च तक समूह ग व इस से नीचे वर्ग के कर्मचारी समूहों में कार्यालय आते थे। मिली जानकारी के अनुसार डीएम के पूर्व के निर्देश के आलोक में 31 मार्च तक हर कार्यालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही एक दिन कार्यालय आते थे। अगले दिन कर्मचारियों का बाकी 50 प्रतिशत कार्यालय आता था। पर मिली जानकारी के अनुसार ये व्यवस्था केवल 31 मार्च तक लागू रही। उसके बाद से हर कार्यालय के शतप्रतिशत कर्मचारी प्रति दिन डयूटी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में काम काज को लेकर सरकार के संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब सभी कार्य दिवस में समूह क व ख के शतप्रतिशत अधिकारी कार्यालय आएंगे। जबकि तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के बाबत कहा गया है कि केवल 33 प्रतिशत कर्मी ही एक दिन कार्यालय आएंगे। दिशा निर्देश के मुताबिक ऐसे कर्मियों का तीन समूह बना कर संबंधित विभाग व प्रशाखा कर्मियों की ड्यूटी के बाबत अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे। पर सूत्रों का कहना है कि कर्मियों की कमी के कारण जिले के प्रशासनिक कार्यालयों में ये व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन डयूटी करनी पड़ेगी। वैसे कर्मियों ने बताया कि 20 अप्रैल से किसी नई व्यवस्था के लागू होने को लेकर जिला पदाधिकारी के स्तर से कोई नया आदेश नहीं निर्गत किया गया है। कर्मियों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि सोमवार से आम लोग भी अपने काम को लेकर कार्यालय पहुंचें। बताया गया कि सरकार का हालिया आदेश मुख्य रूप से ग्रामीण कार्य विभाग, भवन प्रमंडल, आरसीडी जैसे लाइन डिपार्टमेंट पर लागू होगा। क्योंकि जिला व अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक व अन्य कार्यालय तो पहले से ही नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं ।
