नई दिल्ली । अर्धसैन्य बलों में पिछले पांच वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या काफी बढ़ गई है। महिला कर्मियों की संख्या फरवरी, 2016 में 20,568 थी, लेकिन अगस्त, 2021 तक यह संख्या बढ़कर 34,778 हो गई। करीब 14,210 अतिरिक्त महिलाओं को पांच वर्षों की अवधि में अर्धसैन्य बलों में नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि जागरूकता के साथ स्कूल स्तर से ही बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले बलों और अन्य सुरक्षा बलों में ज्यादा संख्या में भर्ती किया जा सके। सरकार ने समिति को बताया है कि नियुक्तियों का प्रचार-प्रसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की फीस माफ की गई है। फिजिकल मानक परीक्षण (पीएसटी) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) में कुछ लचीलापन अपनाया गया है। मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश जैसी सुविधाएं अन्य सेवाओं में हैं वे अर्धसैन्य बल में नियुक्त होने वाली महिला जवानों को भी मिलती हैं। क्रेच और डे केयर सेंटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। महिलाओं के शिकायत निवारण के लिए कमेटियों का गठन भी सुरक्षा बलों में किया गया है। प्रमोशन आदि में भी समान अवसर का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसका असर नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा की निगरानी करने वाले सुरक्षा बलों में नियुक्ति जरूरतों के आधार पर होती है। इसलिए 33 फीसदी महिला जवानों की नियुक्ति के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है। बता दें कि वर्ष 2016 में कॉन्स्टेबल स्तर पर 33 फीसदी पद महिला अभ्यर्थियों के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे बलों में आरक्षित करने को कहा गया था। अन्य बलों में भी शुरू में 14-15 फीसदी पद जरूरत के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की बात थी, लेकिन कई बलों में यह संख्या चार प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाई। लगातार बढ़ रही संख्या के बावजूद महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। संसदीय समिति ने 14 हजार से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति का संज्ञान लिया है, लेकिन कहा है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में शुरू से जागरूकता और इस बारे में बातचीत करने व प्रेरित करने की जरूरत है, जिससे महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी संभव हो सके।
