मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के घरों को अधिकृत मान्यता देने वाला बिल पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदेव सिंह पुरी ने यह यह बिल सदन में पेश किया। इस बिल के पेश होने से दिल्ली निवासियों के घरों को वैध होने का रास्ता साफ हो गया है। इस कदम ने दिल्ली वासियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
दिल्ली में लगभग 40 लाख निवासियों को लाभ मिलने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस विधेयक के पास होने के बाद दिल्ली में लगभग 40 लाख निवासियों को लाभ मिलने की संभावना है। विधेयक ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के स्वामित्व या हस्तांतरण या बंधक या पक्ष में अधिकार को मान्यता देने या राष्ट्रीय राजधानी के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पॉवर ऑफ अटॉर्नी, समझौते से बिक्री, इच्छाशक्ति, कब्जा पत्र, आदि के आधार पर संपत्ति रखे हुए हैं।
अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में एक अहम मुद्दा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को अनाधिकृत कॉलोनियों का श्रेय अपने नाम करने में लगी है। इस बिल के लागू होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है।
