काठमांडू। नेपाल में शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन, भारत की उम्मीदों से दूर जाते हुए देउबा सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की राह पर चलते हुए चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर दोबारा बातचीत शुरू कर दी है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसके जरिए चीन की योजना एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ जमीनी और समुद्री मार्ग से जोड़ने की है। चीन इस परियोजना के पीछे गरीब देशों को भारी मात्रा में कर्ज देकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। एशिया में श्रीलंका और लाओस चीन के बीआरआई प्रॉजेक्ट के सबसे बड़े शिकार हैं।
नेपाल में बीआरआई प्रॉजेक्ट के जरिए स्वीकृत एक भी परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साल 2017 में हस्ताक्षर किए थे। नेपाल के कई सरकारी अधिकारियों के अनुसार, अब दोनों पक्षों के साथ मसौदा कार्यान्वयन योजना का आदान-प्रदान, परियोजनाओं पर बातचीत और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत उनके शुरू होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मसौदे पर काम कर रहे कम से कम तीन अधिकारियों के अनुसार, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने का बीड़ा उठाया है।
नेपाली विदेश मंत्रालय में उत्तर पूर्व एशिया डिवीजन के प्रमुख के रूप में तीन साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले काली प्रसाद पोखरेल ने कहा चीन ने सरकार से कार्ययोजना की मांग की थी, ताकि वह जल्द से जल्द काम शुरू कर पाए। जब नेपाल ने 2017 में बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसे नेपाल-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा गया था। लेकिन चीनी कार्यक्रम के तहत एक भी परियोजना शुरू नहीं होने के कारण इस पर सवाल भी उठने लगे थे। बताया जाता है कि भू-राजनीतिक स्थिति के कारण नेपाल सरकार ने चीन की इस परियोजना के खिलाफ अब तक अनिच्छा जताई थी। नेपाल अभी तक भारत और अमेरिका के नाराज होने के संकोच में इस परियोजना को मंजूरी देने से आनाकानी कर रहा था। बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर के समय नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री थे। उनके बाद, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने सरकार का नेतृत्व किया। उनके बाद सीपीएन-यूएमएल के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। अब एक बार फिर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार में प्रचंड भी शामिल हैं। ऐसे में बीआरआई एक बार फिर जोर पकड़ते दिखाई दे रहा है।
भारत के पांच पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका चीन के बीआरआई प्रॉजेक्ट का हिस्सा हैं। इन देशों में चीन अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इन देशों के ऊपर चीनी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, पैसों का प्रवाह तेज करने के कारण इन देशों की कूटनीति में भी चीन का दखल बढ़ता जा रहा है।
