दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी सख्त रुख अख्त्यार किया है। सरकार ने लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को अपने क्षेत्र से कूड़ा और निर्माण कार्यों का कचरा हटवाने के लिए कहा है। इसमें नाकाम रहने पर इंजीनियरों का वेतन काटा जाएगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर से मुताबिक मुख्य सचिव विजय देव ने 25 अक्टूबर को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसी बैठक में अधिकारियों को वेतन कटौती का फरमान सुना दिया था। बैठक में अधिकारियों को 24 घंटे में सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 स्थान चिन्हित करने और दो हफ्ते के भीतर वरीयता के आधार पर एक्शन प्वाइंट्स कंप्लीट करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अधिकारियों से अवैध डंपिंग रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए भी कहा।
बता दें कि पर्यावरण संरक्षण और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। EPCA ने दिल्ली के साथ ही फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत आदि क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण, भवन निर्माण, कोयला आधारित उद्योग और बिजली संयंत्रों को बंद करने के निर्देश जारी किए थे। आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है और इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं।
