अविनाश भगत : विवादित धारा 370 व अनुच्छेद 35ए को खत्म किए जाने के बाद प्रदेश के बाशिंदों के नौकरी व जमीन पर खतरे का विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किए जाने के खिलाफ अब भाजपा खुलकर जवाबी हमला करने में लगी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं को कहना है कि यहां से धारा 370 व अनुच्छेद 35ए को हटाए जाने के बावजूद स्थानीय नागरिकों को यहां की नौकरियों व जमीन आदि को लेकर कोई किसी प्रकार की आशंका से घबराने की जरूरत नहीं है।
अनुच्छेद 35ए को संसद में भारी बहुमत के साथ हटाया
बता दें कि, बीती 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने विवादित सूबे से धारा 370 व अनुच्छेद 35ए को संसद में भारी बहुमत के साथ हटाने का फैसला किया था। जिसके बाद विशेषकर घाटी आधारित नेशनल कांफ्रेंस तथा पीडीपी व अन्य नेताओं द्वारा यह दुष्प्रचारित किया जाने लगा कि इन धाराओं के खत्म किए जाने के बाद बाहरी राज्यों के लोग प्रदेश की सरकारी नौकरियों के साथ साथ यहां की जमीनों पर भी अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे। यानि की बाहरी राज्यों के लोग यहां की सरकारी नौकरियों को तो पा सकेंगें ही। वहीं यहां की जमीनों को भी मुंह मांगे दाम पर खरीद लेंगे। जिसके कारण प्रदेश की पहचान को भी खतरा कम हो सकता है।
भाजपा नेतृत्व से लेकर संघ परिवार के लोग चिंतित
बता दें कि, इस प्रकार की आशंकाए जम्मू के कईं सामाजिक संगठन भी जाहिर कर चुके है। बल्कि यहां तक की भाजपा का एक वर्ग भी इन अफवाहों को बल देने में लगा है। जिसे लेकर प्रदेश भाजपा नेतृत्व से लेकर संघ परिवार के लोग चिंतित दिखाई देने लगे है। इसलिए अब प्रदेश भाजपा के एक एक बाद नेता इस प्रकार से सफाई देने में लग गए हैं कि यहां के लोग विपक्षी नेताआों के दुष्प्रचार में न फंसे। इस बावत प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी के बाद अब सूबे की सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता शामलाल शर्मा ने मीडिया के समक्ष आकर कहा है कि धारा 370 व अनुच्छेद 35ए को खत्म किए जाने से यहां के नागरिकों को सरकारी नौकरियों व जमीन को लेकर किसी भी प्रकार की दुष्प्रचारित आशंका में आने की जरूरत नहीं है। इन नेताओं ने यह आरोप लगाया कि इस प्रकार की अफवाहें विपक्षी दल उडाने में लगे हैं।
धाराओं को खत्म किए 5 महीने बीते…
परंतु दिलचस्प बात यह है कि उक्त धाराओं को खत्म किए अब तक 5 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। परंतु अभी तक न तो प्रदेश का शासन और न ही केंद्र सरकार यह अभी तक निर्धारित कर पाई है कि उक्त धाराओं के खत्म किए जाने से प्रेदश तथा शेष देश के लोगों को कया लाभ होंगे। इस बीच सूत्रों का यह भी कहन है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय तथा प्रदेश के अधिकारियों का एक उच्च दल अभी इस बावत मसौदा तैयार करने में लगा है कि बाहरी लोगों को यहां की सरकारी नौकरी पाने तथा जमीन खरीदने के लिए किन किन षर्तों से गुजरना होगा।
