केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से देश में तीन सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके मुख्यालयों और प्रत्येक जिले में 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष शुरू करने को कहा है जिसकी एक हेल्पलाइन भी हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ऐसे समय में पत्र लिखा गया है जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के वितरण तथा आपूर्ति में शामिल लोगों को आवाजाही पर पाबंदियों तथा पुलिस की पूछताछ की वजह से कठिनाइयां आ रही हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाए जिसके माध्यम से अस्पतालों में कोरोना वायरस के मामलों से निपट रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों को मदद मिल सके क्योंकि ऐसे कई लोगों को उनके मकान-मालिक, पड़ोसी तथा अन्य स्थानीय लोग परेशान कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा कि जमीनी स्तर पर जरूरी सामान की निर्बाध उपलब्धता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पूरे समय काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करे जिसमें एक हेल्पलाइन भी हो। मंत्रालय के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस से इस मामले में समन्वय के लिए राज्य में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।
