नई दिल्ली। “सबका साथ, सबका विकास” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में “बी वोकल फॉर लोकल बाइ ट्राइबल” के नारे से जुड़े प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान के अनुरूप ट्राइफेड नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग कर रहा है। जनजातीय आकांक्षी जिलों में वनधन योजना लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई के रूप में ट्राइफेड टीम ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 23 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में आकांक्षी जिलों के डीएम/डीसी को वन धन योजना के बारे में जानकारी दी।
वनधन जनजातीय स्टार्ट-अप्स और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए व्यवस्था और एमएफपी योजना के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास, जो वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी प्रदान करता है और जनजातीय समूहों तथा क्लस्टरों के माध्यम से मूल्य वर्धन और विपणन करता है, ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कई पहलों में से हैं जो जनजातीय आबादी के लिए रोजगार और आय सृजन करके सहायक साबित हुए हैं।
