सरकारी फ्लैटों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने सभी फ्लैटों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को 24 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में कार्यकारी इंजीनियर और सहायक इंजीनियर समेत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी फ्लैटों का सर्वेक्षण कराए। यह कदम तब उठाया गया है जब कुछ दिनों पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवैध कब्जे वाले 550 से अधिक मकानों को अनुमति देने के लिए आवास मंत्रालय को फटकार लगाई और केंद्र को दो सप्ताह के भीतर उन्हें खाली कराने का आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी ने 19 फरवरी को पत्र में लिखा कि उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को आदेश दिया और सरकार को नोटिस जारी कर उन सभी अधिकारियों की जानकारियां देने को कहा जो सेवानिवृत्ति के बाद भी अवैध तरीके से सरकारी फ्लैटों में रह रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी ने कहा, ‘‘सभी कार्यकारी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी फ्लैटों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और 24 फरवरी तक एक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जाते हैं।’’ पीडब्ल्यूडी के अनुसार, अधिकारियों को अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारियां जैसे कि उनका नाम, विभाग और पद, फ्लैट के आवंटन की तारीख तथा सेवानिवृत्ति की तारीख देनी होगी। अदालत ने पांच फरवरी को यह भी कहा था कि कई वर्षों तक सरकारी फ्लैटों पर अवैध कब्जे को अनुमति देना ‘‘मिलीभगत तथा साजिश’’ है।
