काठमांडू। चीन के साथ निकटता के चलते अब नेपाल सरकार ने देश के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में सीमा मुद्दों को लेकर एक समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति बनाने का फैसला प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बालूवतार स्थित सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि समिति हुमला जिले में लिमी लापचा से लेकर नमखा ग्रामीण नगरपालिका के हिलसा तक, नेपाल-चीन सीमा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेगी। चीन ने कथित तौर पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर पिछले साल हुमला में नौ इमारतें बनाई थीं। मुख्य जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक सरकारी टीम ने भी स्थल पर अध्ययन किया है।
हालांकि टीम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने नेपाल के क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण की खबरों को खारिज कर दिया था। सरकार के प्रवक्ता और कानून, न्याय व संसदीय मामलों के मंत्री कार्की ने कहा कि नई समिति में सर्वेक्षण विभाग, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और सीमा विशेषज्ञों के अधिकारी शामिल होंगे। इसका गठन गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के समन्वय के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि, समिति के लिए रिपोर्ट जमा करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
