गांधीनगर | केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज कहा कि भारत की कृषि नीति में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार किसानों की आय के शब्द का प्रयोग हुआ है| पीएम मोदी का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है| गांधीनगर में पत्रकार परिषद में पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि कृषि उपज से आय बढ़ाने के बारे में सभी सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उससे आगे बढ़कर कृषि नीति में बड़ा फेरबदल किया है और उत्पादन के साथ आय को जोड़ने का पहली बार प्रयास किया है| उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं| गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए सोइल हेल्थ कार्ड शुरू किया था| प्रधानमंत्री बनने के बाद इस योजना को देशभर में लागू किया| अपने उपज की उचित कीमत मिले, यह किसानों की मांग थी और आज भी है| केन्द्र सरकार ने कृषि उपज की लागत खर्च पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और स्वामीनाथन आयोग की भी यही सिफारिश थी| उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन खर्च में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय करने से किसान उससे खुश हैं| केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारतके कृषि उत्पादों को मुक्त बाजार की हवा नहीं लगी, हवा लगने दो किसानों का आगामी समय में फायदा मिलेगा| सौराष्ट्र में 90 प्रतिशत खेती कोन्ट्रेक्ट फार्मिंग से की जा रही है| कोन्ट्रेक्ट फार्मिंग के कानून में जमीन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है| कोन्ट्रेक्ट फार्मिंग कानून किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| किसान संगठनों की मांग है कि इस कानून में सिविल कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है| हांलाकि बतौर किसान मैं खुद इससे इंकार करता हूं| लेकिन यदि किसान चाहते हैं तो केन्द्र सरकार पर विचार करने को तैयार है|