कुछ समय पहले व्हाट्सएप के हैकिंग की खबर के चलते यह बात संसद तक जा पहुंची है। वही संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सांसदों के सवालों के जवाब दिए। इंटरनेट बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थित सामान्य है। हालात सुधर रहे हैं। सुरक्षा के सवाल है इस कारण इंटरनेट बंद है। इंटरनेट पर स्थानीय प्रशासन फैसला लेगा।
फारुक अब्दुल्ला पर सरकार का जवाब
मिली जानकारी के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला के बारे में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि समय-समय पर देशहित में कदम उठाने पड़ते हैं। आपातकाल के दौरान एक शख्स की कुर्सी बचाने के लिए 36 सांसदों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मैं सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख रहा हूं कि 10 या अधिक साल पुराने सिविल क्रिमिनल केसों का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए।
पेगासस स्पाइवेयर मामला उठा
सूत्रों के मुताबिक हम बता दें सरकार ने बुधवार को कहा कि पेगासस स्पाइवेयर के जरिए इजराइल स्थित कंपनी द्वारा मोबाइल प्रयोक्ताओं तक सेंध के प्रयास की खबर से वह अवगत है लेकिन इस संबंध में कुछ मीडिया रिपोर्ट में कथित उल्लंघन को लेकर दिये गए बयान भारत सरकार की छवि को खराब करने का भ्रामक प्रयास हैं। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इमत्याज जलील के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक तैयार करने पर काम कर रहा है तथा इसे संसद के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि एक स्पाइवेयर/मालवेयर ने कुछ व्हाट्सऐप प्रयोक्ताओं को प्रभावित किया है। व्हाट्सऐप के अनुसार, इस स्पाइवेयर का विकास इजराइल स्थित एनएसओ ग्रुप द्वारा किया जा रहा है।
राज्यसभा में कई सांसदों ने दिया नोटिस
जहां दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने राज्य सभा में नोटिस जीरो आवर दिया गया है। जहां केंद्रीय पूल से धान की खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। कांग्रेस ने रूल 267 के अनुसार राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, वही जिसमें कछ विशेष लोगों की सुरक्षा वापस लिए जाने का विरोध किया जा रहा है।
