लॉकडाउन के चलते लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा है। वहीं इसी के साथ बिजली बिल को लेकर भी लोगों के सामने संकट था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार बिजली के बिलों में छूट देने के बाद भी बिलों में आ रही गड़बड़ी को सुधारने के लिए अब 15 दिन का अभियान चलाएगी। यह अभियान विधानसभावार चलेगा।इस दौरान बिलों की गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रियों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल में विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को 38 हजार करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष मदद की है। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के वजह से आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लोगों की तकलीफ को देखते हुए सरकार ने विभिन्न योजनाओं में राशि दी है।
इस वजह से आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। उन्होंने आगे बताया कि 24 विभागों ने छात्रवृत्ति, पेंशन, श्रमिक और किसान कल्याण योजनाओं में 38 हजार करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई है। बिजली उपभोक्ताओं को भी बिलों में बड़ी राहत दी गई है।
बता दें की इसके बाद भी कई जगह से बिलों में गड़बड़ी की सूचनाएं सामने आती रही हैं। इसे सुधारने के लिए विधानसभावार अगले 15 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में बताया कि सहरिया, बैगा, भारिया आदिवासियों सहित प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और विभिन्न योजनाओं के अन्य हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उनके खातों में राशि जमा कराई।
