भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर अब तक 53.69 लाख टन गेहूं की खरीदी है। कोरोना काल में खरीदे गए इस गेहूं की कीमत 10,600 करोड़ रुपये है। इसमें से छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना के चलते खरीद की गति धीमी हुई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खरीद जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो, पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की थी। वर्तमान रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में अब तक प्रदेश में सात लाख 32 हजार पंजीकृत किसानों से 10 हजार 600 करोड़ राशि के 53 लाख 69 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। विगत रबी उपार्जन वर्ष में स्थापित चार हजार 529 उपार्जन केंद्रों की तुलना में वर्तमान वर्ष में चार हजार 588 उपार्जन केंद्रों से उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए उपार्जन प्रक्रिया विधिवत रूप से जारी रखी जाए। सभी किसानों को उपार्जन केंद्र, समय एवं तिथि की सूचना अग्रिम रूप से दी जाए ताकि उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने की संभावना न रहे। चौहान ने सभी कृषक बंधुओं से उपार्जन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा उपायों के पालन की अपील की है। मालूम हो कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब नागरिकों को राहत देने के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को तीन माह (अप्रैल, मई एवं जून) का अग्रिम खाद्यान्न् नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है। राशन वितरण के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पात्र नागरिकों को अप्रैल, मई एवं जून माह में कुल 15 किग्रा प्रति व्यक्ति नि:शुल्क खाद्यान्न् प्राप्त होने के साथ ही मई एवं जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न् योजनांतर्गत कुल 10 किग्रा (पांच किग्रा प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न् प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न् योजना अंतर्गत चार करोड़ 77 लाख हितग्राहियों को पांच किग्रा प्रति हितग्राही प्रतिमाह के मान से माह मई एवं जून में दो लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।
