तमिलनाडु की पलानिस्वामी सरकार ने राज्य के 47 मंदिरों को सीएम राहत कोष में 10 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। वहीं इससे पहले प्रदेश की सरकार ने 16 अप्रैल को रमजान के महीने में सूबे की 2,895 मस्जिदों को 5,450 टन फ्री चावल वितरित करने आदेश दिया था, ताकि रोजेदारों को समस्या ना हो।
यह आदेश ऐसे समय में दिया गया है, जब मंदिर प्रशासन को सरकार के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है. राज्य सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR and CE) ने 47 मंदिरों को गरीबों की देखरेख करने के लिए तय राशि के अतिरिक्त सीएम राहत कोष में 10 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है।
बता दें कि HR और CE के प्रधान सचिव के पनिंद्र रेड्डी ने मदुरै, पलानी, थिरुचेंदुर, तिरुतनी, तिरुवन्नमलई, रामेश्वरम, मयलापुर समेत 47 मंदिरों में उनके अधीन काम करने वाले तमाम अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे लॉकडाउन की वजह से गरीबों को भोजन खिलाने की दिशा में सरप्लस फंड से 35 लाख रुपए का सहयोग करें। वहीं अन्य मंदिरों को 15 लाख रुपए से 25 लाख रूपए तक की रकम जमा करने के लिए कहा गया है। सभी 47 मंदिरों को दस करोड़ के अधिशेष कोष को सीएम कोरोना रिलीफ फंड में ट्रांसफर करना है।