मदरलैंड संवाददाता, बेतियाः
बेतियाः उप विकास आयुक्त रवीन्द्रनाथ प्रसाद सिंह ने कहा कि वैसे श्रमिकों जिनके समक्ष रोजी-रोटी की समस्या “लाॅक डाउन” के कारण उत्पन्न हो गयी, उन्हें चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन ने रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है। उन श्रमिकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार के निदेशानुसार मनरेगा, पीएम आवास जैसी अन्य योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जिससे उन श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकें तथा वे जीविकोपार्जन कर सके। उपविकास आयुक्त बेतिया ने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधन के दौरान उपर्युक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा, पीएम आवास योजना तथा अन्य योजनाओं में गुणवता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। निर्धारित प्राक्कलन के अनुसार कार्य को पूर्ण करायी जाय। इस कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कोताही, लापरवाही पायी जायेगा तो संबंधित कर्मियों के विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई की जायेगी। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, मनरेगा ने बताया कि मनरेगा योजना अंतर्गत 151 योजनाओं में कुल 6275 श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया है। जिसमें पोखर, आहर, पईन के जीर्णोंद्धार से संबंधित 69 योजनाएं, जल संचयन की 13 तथा अन्य 68 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 7938 श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर श्रमिकों एवं कर्मियों से “सोसल डिस्टेंस” का पालन अनिवार्य रूप से करते हुए कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। इन श्रमिकों के बीच मास्क, साबुन, हैंडवाश, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां वितरित करा दिया गया है।
–कार्यस्थल पर मजदूरों व कर्मियों को मास्क, साबुन, हैंडवास, पेयजल कराया गया उपलब्ध
कार्य के दौरान सभी श्रमिक “सोसल डिस्टेंस” का अनुपालन कर रहे हैं
