आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को 15 राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आदिवासियों के लघु वनोत्पाद को खरीदने की अपील की जोकि कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन (बंदी) के चलते बुरी तरह प्रभावित हैं। मुंडा ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 15 राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि महामारी के प्रकोप ने पूरे देश के समक्ष चुनौती पेश की है।
उन्होंने कहा, ‘‘लगभग सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न स्तर पर इससे प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति में आदिवासी समुदायों सहित गरीब और हाशिये वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं।” मंत्री ने पत्र में लिखा, ‘‘यह कई क्षेत्रों में लघु वनोत्पाद की कटाई एवं एकत्र करने और गैर लकड़ी वाले जंगल के उत्पादों के लिए सबसे अच्छा मौसम रहता है। आदिवासी समुदाय और उनकी अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और रोजी-रोटी सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपायों को शुरू करना जरूरी है।” मुंडा ने बताया कि वन धन स्वयं सहायता समूहों के जरिए आदिवासी मामले का मंत्रालय आदिवासी समुदाय के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने समेत अन्य जागरूकता अभियान चला रहा है।
