मदरलैंड संवाददाता, आशीष कुमार, पटना
अधिवक्ताओं के तीन संघों ने फैसला किया है कि 17 मई तक वह पटना हाईकोर्ट नहीं जाएंगे इसके साथ ही अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट प्रशासन से ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए खास मुकदमों की सुनवाई जारी रखने की अपील की है। गौरतलब है कि बढ़ते मरीजों की संख्या के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉक डॉउन की अवधि को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है ऐसे में वकीलों ने भी कोर्ट ना जाने का फैसला केंद्र के निर्णय के मद्देनजर किया है। इससे पहले गुरुवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य के उच्च अधिकारियों के संग बैठक भी की थी।
डीजीपी ने कहा कि कोर्ट खोलने से पहले सभी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएंगे। जिससे कोरोना संक्रमण न फैल सके।
गौरतलब है कि बिहार में लॉक डाउन होने के बाद से ही राज्य के सभी न्यायालय बंद हैं। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अब तक कोरोना के 485 मामले सामने आ चुके हैं।