नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भवन (छात्रावास भवन) का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, रामदास अठावले और रतन लाल कटारिया भी उपस्थित थे। सांसद रेवंत रेड्डी (मलकजगिरी निर्वाचन क्षेत्र), विकलांगजन अधिकारिता विभाग की सचिव (दिव्यांगजन), सुश्री अंजलि भवरा और संयुक्त सचिव, डॉ. प्रबोध सेठ भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद के कार्यवाहक निदेशक बी.वी. रामकुमार ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। एनआईईपीआईडी में संचालित पाठ्यक्रमों की मांग और छात्रों को रहने की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त छात्रावास सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने मंत्रालय के अनुमोदन से 2 अतिथि कमरों के अलावा 50 छात्रों के आवास के लिए अत्याधुनिक सुविधा के साथ एक नया छात्रावास भवन अर्थात डॉ. बी. आर. अंबेडकर भवन छात्रावास भवन का निर्माण कराया है। इस छात्रावास की निर्माण लागत 3.98 करोड़ रुपये आई है।
मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के प्रयास हो रहे हैं।
दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), एमएसजेएंडई भी पूरे देश में उसी तर्ज पर दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए तेज गति से काम कर रहा है। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजनों के विकास के लिए देश भर में 9 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सिकंदराबाद (तेलंगाना) में हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिव्यांग छात्र इस संस्थान में अध्ययन के लिए आएंगे। गहलोत ने कहा कि हम विकलांग लोगों को उनके शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक गैजेट, सहायता और उपकरण भी प्रदान कर रहे हैं जो उनके सभी तरह के कल्याण और समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। अब तक हम श्रवण बाधित बच्चों में कोकलियर इम्प्लांट (सुनने वाली मशीन का प्रत्यारोपण) के लिए प्रति यूनिट 6 लाख रुपये तक का अनुदान देते थे, लेकिन अब हम इस अनुदान को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रवण बाधित बच्चों के कोकलियर इम्प्लांट के लिए मंत्रालय या इसकी नोडल एजेंसियों से संपर्क किया जा सकता है और उनके लिए इस मुफ्त सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। गहलोत ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांगजनों के विकास के लिए नया कानून बनाया और उस अधिनियम में दिव्यांगजनों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। इससे दिव्यांगजनों को नौकरियों और शिक्षा में बेहतर आरक्षण के अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश की जनता के लिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के कई सपने पूरे कर रही है। देश के दूर-दराज क्षेत्रों से इस संस्थान में आने वाले छात्रों को बी. आर. अंबेडकर छात्रावास भवन बेहतर अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को आधुनिक सुविधाएं विशेष रूप से कोविड समय के दौरान एक अच्छा वातावरण प्रदान करेंगी जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे।
