बीते दिनों असम में एनआरसी की आखिरी सूची आने के बाद देशभर में एनआरसी का मुद्दा गर्म हो गया था। कई बाजेपी शाषित राज्यों ने अपने यहां भी एनआरसी लागू करने की बात कही। गृह मंत्री शाह खुद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कह चुके हैं। अब देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य़ यूपी ने अपने यहां इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, आईजी, डीआईजी रेंज व एडीजी जोन को पत्र भेजकर इस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे।
डीजीपी मुख्यालय ने तैयार किया मसौदा
बता दें कि, एनआरसी के लिए डीजीपी मुख्यालय ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें सभी जिलों के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे व उसके आसपास नई बस्तियों की पहचान की जाएगी जहां बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिक अवैध रूप से शरण लेते हैं। सतर्कता के साथ सत्यापन के इस कार्य की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। जांच में यदि संबंधित व्यक्ति अपना पता अन्य राज्यों, जिलों में बताता है तो समयबद्ध तरीके से उसका सत्यापन कराया जाएगा।
बिचौलियों व विभागीय कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
पुलिस यह भी पता लगाएगी कि विदेशी नागरिकों द्वारा अपने प्रवास को विनियमित करने के लिए कौन-कौन से फर्जी अभिलेख व सुविधाएं ले ली गई हैं। इसमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट व आधार कार्ड हो सकते हैं। इन फर्जी अभिलेखों व सुविधाओं के बारे में जांच पूरी होने पर उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी और यह सुविधाएं मुहैया कराने वाले बिचौलियों व विभागीय कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। अवैध विदेशियों की पहचान करके उन्हें वापस अपने देश भेजा जाएगा।
