हरप्रीत सिंह
मदरलैंड संवाददाता,लुधियाना

पूरे पंजाब से कांग्रेस सरकार को होगा सफाया बच्चो के साथ जो करेगा खिलवाड़

पेरेंट्स एसोसिएशन ने फीस को लेकर शिक्षा मंत्री और सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
  • अभिभावकों की मांग है कि सरकार “सत्र 2020-21 के लिए नो स्कूल फीस” की घोषणा करे
  •  सरकार छात्रों के लिए बिना किसी फीस के सरकारी संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा करे
  • विश्व व्यापी करोना महामारी के कारण 2020-2021 के पूरे सत्र के लिए सभी स्कूल फीस / प्रवेश शुल्क / अन्य शुल्कों को समाप्त करने का आदेश पारित करे

कारोना महामारी के इस भंयकर महामंदी के समय पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब एंड रिवोल्यूशनरी पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री पंजाब, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और निजी स्कूलों के खिलाफ संयुक्त रूप से भारत नगर चौक पर रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों पेरेंट्स प्रतिनिधियों ने आम जनता से प्रतीकात्मक रूप से चंदा इकट्ठा किया और अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर लुधियाना को ज्ञापन सौंपा।

पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब के कनवीनर एडवोकेट केजी शर्मा और रेवूलूशनरी पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब के कनवीनर भगवंत सिंह ने कहा था कि करोना महामारी के चलते पूरे विश्व में काम काज पूरी तरह से ठप्प हो चुका है । लाकडाउन और कर्फ्यू के चलते आम लोगों को रोजाना की रोटी आदि चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है।  मिडिल आमदनी परिवारों की रोजी रोटी बंद हो चुकी है। ऐसे में उनकी ओर से बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाये जाना बहुत मुश्किल है। इस लिए सरकार को “सत्र 2020-21 के लिए नो स्कूल फीस घोषित किया जाना चाहिए और छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए  विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। बिना किसी फीस के सरकारी संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जानी चाहिए।

एडवोकेट केजी शर्मा और भगवंत सिंह ने कहा कि विश्व व्यापी करोना तबाही के कारण, देश में व्यावसायिक गतिविधियों का  बंद पड़ी है और आम जनता के लिए इस स्थिति में बिना किसी कमाई के अपने दिन-प्रतिदिन के घरेलू खर्चों को पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है।  इस गंभीर स्थिति में, देश के सभी माता-पिता सत्र 2020-21 के लिए स्कूल की फीस / प्रवेश शुल्क / अन्य शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं और सरकार को “नो स्कूल फीस फॉर सेशन 2020” घोषित किया जाना चाहिए। -21 “। यह बहुत गंभीर मामला है और  केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य से विनम्र अनुरोध है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकारी संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय पैकेज और योजना जारी की जाए। सरकार की ओर से आदेशपारित किया जाना चाहिए, जिसमें देश के सभी शैक्षणिक संस्थान चाहे सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी प्रबंधन के तहत हों, सत्र के लिए सभी टेंशन फीस / प्रवेश शुल्क / अन्य शुल्क को हटाने और मांगने पर रोक लगाना चाहिए । विरोध प्रदर्शन के दौरान,  राजपुरा पेरेंट्स एसोसिएशन गुरप्रीत सिंह धमोली, ग्रीनलैंड स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन संयोजक रमन शर्मा,  पेरेंट्स एसोसिएशन के सीनियर रिप्रजेंटेटिव गुरप्रीत मांगट, जीएनआईपीएस पैरेंट्स एसोसिएशन के संयोजक दलजीत सिंह विर्धी और जसवीर पनेसर, सरबजीत सिंह विक्की, पुलिस डीएवी स्कूल माता-पिता संयोजक यदविंदर कौर, वरिष्ठ अभिभावक एसोसिएशन के प्रतिनिधि संजीव पारधन, गुरप्रीत सिंह ग्रेवाल, केवीएम स्कूल सहित राज्य भर में विभिन्न स्कूल के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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