नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाए जा रहे नए संसद परिसर और भवनों में कम-से-कम 16 हजार कारों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। इसका मतलब यह है कि इलाके में यातायात में संभावित वृद्धि देखी जा सकती है। परियोजना के वास्तु सलाहकार ने कहा कि भीड़भाड़ या यातायात की आवाजाही पर प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। परियोजना का काम संभाल रहे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अनुसार, 14,095 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह आम केंद्रीय सचिवालय भवनों, केंद्रीय सम्मेलन केंद्र, एसपीजी, प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति के भवन में उपलब्ध कराई जाएगी। 14,095 पार्किंग स्लॉट में से 13,719 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और कॉन्फ्रेंस सेंटर में होंगे। इसके अलावा, सलाहकार (एचसीपी डिजाइन, योजना और प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड) के मुताबिक, 1,000 से अधिक कारों और लगभग 30 बसों के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के साथ पार्किंग की जगह विकसित की जाएगी। वर्तमान में यहां क्षेत्र 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। एचसीपी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नए संसद भवन और प्रस्तावित एमपी कक्षों में करीब 900 वाहनों के लिए भूतल और बेसमेंट पार्किंग होगी। वर्तमान में क्षेत्र की आबादी लगभग 57 हजार है. परियोजना पूरी हो जाने के बात इसके 10-15% बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पीछे के कार्यालयों से काम कर रहे लगभग 9,000 लोगों को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के बाहर के कार्यालयों में ले जाया जाएगा। सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि यह परियोजना मौजूदा यातायात की भीड़ को बढ़ाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इंडिया गेट पर सी-हेक्सागोन पर ट्रैफिक वॉल्यूम (पूर्व-महामारी) भीड़ के दौरान प्रति घंटे लगभग 5,500 यात्री कार यूनिट है। महामारी से पहले औसत यातायात गति 40-45 किमी प्रति घंटे थी। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने तर्क दिया कि सरकार को यातायात प्रभाव के आकलन को सार्वजनिक करना चाहिए। लोकपथ के प्रवक्ता अनुज श्रीवास्तव (पीपल फॉर एप्रूएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट) ने कहा: “यदि पार्किंग 14 हजार वाहनों के लिए है, तो वे कौन से भवन उपनियमों का पालन कर रहे हैं और इन नंबरों की जांच और मंजूरी किसने दी है? सीपीडब्ल्यूडी ने परियोजना को विभिन्न घटकों में विभाजित किया है ताकि ये आकलन सार्वजनिक और वैधानिक जांच से बच सकें।सीपीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: “हमने विस्तृत अध्ययन किया है और यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) को यातायात सुधार के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो शीर्ष निकाय है यह दिल्ली में सभी परिवहन और यातायात से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देता है।” परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि यातायात प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रभाव क्षेत्र सटी हुई सड़कों से परे होना चाहिए।
