अविनाश भगत: रियासत जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश के रूप में अमल में लाए जाने की बावत अगामी 31 अक्टूबर को श्रीनगर में भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में शासन की ओर से राज्य के सभी विभाग प्रमुखों तथा सचिव आयुक्तों को श्रीनगर में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कार्यक्रम में नये राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायेगा। इस बीच आज शासन ने एक आदेश के जरिए राज्य विधान परिषद को भी भंग कर दिया है।
कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक सर्कुलर जारी
सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर को इस अवसर पर पहले उपराज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे। बताया गया कि इस कार्यक्रम को लेकर एक प्रशासनिक सर्कुलर निकाला गया है। जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुखों के अलावा सभी सचिव आयुक्तों को श्रीनगर में ही मौजूद रहने को कहा गया है। बता दें कि, पुरानी चली आ रही परपंरा के मुताबिक 6 महीने दरबार शीतकालीन राजधानी होने के नाते जम्मू में और ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण श्रीनगर के लिए दरबार मूव होता है। इस प्रकार अब चूंकि अगामी माह जम्मू में राज्य सचिवालय खुलना है और उसी प्रक्रिया में दरबार मूव संक्रमण के दौर से गुजर रहा है।
पीएम मोदी वीडियो काॅन्फ्रेंस के जरिए देंगे संदेश
बताया गया कि राज्य से संघ शासित प्रदेश के रूप में अमल में लाए जाने के मौके पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में नई दिल्ली से गृहमंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, पीएमओ में राज्यमंत्री डॅा0 जितेंद्र सिंह समेत कईं बड़े नेताओं के श्रीनगर आने की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना संदेश दिए जाने की संभावना की जा रही है।
श्रीनगर में आयोजित होगा कार्यक्रम
माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार तथा राज्य का शासन संघ शासित प्रदेश बनने के पहले कार्यक्रम को श्रीनगर में इसलिए आयोजित करने जा रहा है चूंकि तत्कालीन भारतीय जनसंघ के प्रधान डॅा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहीं अंतिम सांस ली थी। मालूम हो कि एक विधान, एक प्रधान तथा एक निशान का जम्मू कश्मीर के लिए नारा और आंदोलन डाॅ0 मुखर्जी की ही देन थी। गौरतलब है कि बीते 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में भारी बहुमत के साथ विवादित धारा 370 व अनुच्छेद 35ए को खत्म करने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। यह भी कहा गया कि सूबा-ए जम्मू कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों क्रमशः जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नये रूप में बनाया जा रहा है। यह दोनों संघ शासित प्रदेश अगामी 31 अक्टूबर को अमल में आऐंगे। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक बतौर उपराज्यपाल के तौर पर दोनों संघ शासित प्रदेशों का कार्यभार संभाल सकते हैं। वहीं नये उपराज्यपालों के तौर पर सूबे के वरिष्ठ वकील एंव प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी के अलावा मौजूदा राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार तथा पूर्व आईपीएस फारूख खान का नाम चर्चा में है।
