केंद्र सरकार ने 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गरीब वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सर्विस आरंभ करने जा रही है। इससे लोग पीडीएस दुकानों से कहीं भी सस्ती कीमतों पर राशन खरीद सकेंगे। कोरोना संकट के दौर में लॉकडाउन से परेशान मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी।
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) नाम की यह स्कीम, लॉकडाउन के दौरान महानगरों और दूसरे औद्योगिक केंद्रों से अपने घरों को जा रहे श्रमिकों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के के लिए वरदान सिद्ध होगी। इससे वे कहीं भी सस्ते दर पर खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे। फिलहाल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से जोड़ने का काम किया जा चुका है।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी पीडीएस दुकानों से राशन खरीद सकेंगे। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना से ओडिशा, मिजोरम और नगालैंड को भी जोड़ा जाएगा। 1 जून से कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना आरंभ हो जाएगी।