मदरलैंड संवाददाता,
छपरा : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्ष केन्द्र छपरा में जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ बैठक कर निर्देश दिया गया कि कोरोना संकट के समय जितने कुशल कामगार सारण जिला में आये हैं, उन्हे रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हे उत्पादन इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। उसके लिए सारण जिला को पचास लाख का इनोवेशन फंड प्राप्त हुआ है जिससे कम से कम छः सुक्ष्म इकाईयों की स्थापना करायी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा इस कार्य के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय समिति बनायी गयी है। जिसमें उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक उद्योग, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीडीएम नावार्ड एवं श्रम अधीक्षक को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआरसीसी छपरा में कुशल कामगारों के कौषल के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में परामर्ष देने के लिए जिला स्तरीय परामर्षदातृ केन्द्र की स्थापना की गयी है। जहाँ पर कामगारों को रोजगार एवं कौषल विकास संबंधी परामर्ष दिया जाएगा। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है या कोई उद्योग लगाना चाहता है जिला स्तरीय परामर्षदातृ केन्द्र पर या कार्यालय अवधि में 10 बजे से 5 बजे तक मोर्बाल संख्या-9262996666 पर सम्पर्क कर सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्म, सिलाई, आइसक्रीम, फुड प्रोडक्ट्स, कारपेंटिंग, पेवर ब्लॉक जैसे कई क्षेत्र हैं जिसमें सुक्ष्म उद्योग लगाया जा सकता है और रोजगार के अवसर पैदाकर लोगों को जोड़ा जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी पदाधिकारी टीम भावना से कार्य करें। जिलाधिकारी के द्वारा डीआरसीसी के प्रबंधक और सभी छः सहायक प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि सोमवार तक सभी 54 हजार स्कील्ड कामगारों से बात कर उनके कौशल के अनुसार श्रेणीवद्ध कर लिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि बुधवार दिनांक-24.06.2020 से वे स्वयं कुशल कामगारों या उनके समूह से मिलकर उनसे बात करेंगे तथा उन्हे उद्योग लगाने में हर संभव सहयोग किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए जमीन और ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी गाँव में एक ही कौषल के लोग होंगे तो उनके लिए उनके गाँव में ही उद्योग लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार माल को बाजार तक पहुचाँने के लिए फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की व्यवस्था करायी जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि सारण जिला में प्रति दिन 80 हजार श्रमिकों को मनरेगा के तहत् रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं-सात निष्चय की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में भी बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। डीआरसीसी में जिलाधिकारी के साथ सहायक समाहर्ता वैभव श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता डा0 गगन, उपविकास आयुक्त अमित कुमार, निदेशक डीआरडीए डीआडीए श्री सुनिल कुमार पाण्डेय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, उद्योग महाप्रबंधक, श्रम अधीक्षक, एलडीएम, प्रबंधक डीआरसीसी सभी सहायक प्रबंधक उपस्थित थे।
