नई दिल्ली । केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली देश के नौ राज्यों में लागू हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद इन राज्यों को अतिरिक्त मदद के तौर पर 23,523 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को देशभर में कहीं भी उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) से राशन लेने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों जैसे कमजोर वर्गों को देश में कहीं भी सस्ती कीमत पर खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा इस सुविधा के दायरे से फर्जी लोगों को बाहर करने की कवायद भी चल रही है। इसके लिए सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार से लिंक करने व बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड की दिशा में शानदार प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश के सामने 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का विकल्प खुल गया है। कार्य की पूर्ति के बाद कर्नाटक 4,509 करोड़ व गुजरात 4,352 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद ले सकते हैं।
