नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव के मामले में आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले (समीक्षा और पुर्नविचार) अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दी है। इसके बाद अब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा दी गई सजा के खिलाफ किसी भी हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के संबंध में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए एक विधेयक को पास कर दिया है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में असेंबली को प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। कुलभूषण जाधव साल 2016 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कुलभूषण जाधव को इरान से अगवा कर लिया था। भारत सरकार शुरू से यह कहती आई है कि कुलदीप जाधव पूर्व नेवी अफसर थे। इरान में वो एक बिजनेस डील के लिए गये हुए थे। यहीं से उनका अपहरण हुआ था और फिर उन्हें पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया था। इस्लामाबाद हमेशा से ही जाधव को लेकर यह आरोप लगाते रहा है कि वो एक भारतीय जासूस है और उन्होंने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले भी करवाए हैं। पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को सजा-ए-मौत दी थी। इसके बाद भारत सरकार ने नेशनल कोर्ट आफ जस्टिस का रूख किया था। इसके बाद भारत के पक्ष में फैसला आया और पाकिस्तान की जेल में बंद कुलदीप जाधव को काउंसलर मिल सका था।
