नई दिल्ली। जी देशों द्वारा दिएग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड बैक बेटर (बीबीबी) प्लान पर भारत ने विचार करने की बात कही है। सम्मेलन में यह प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्लान का प्रस्ताव दिया था। भारत का कहना है कि वह इस परियोजना का अध्ययन कर रहा है और इससे जुड़ सकता है। यदि भारत इससे जुड़ता है तो माना जा रहा है कि चीन को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि इसे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने वाला माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी पी हर्ष ने कहा, बिल्ड बैक बेटर को लेकर यदि आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए इसका प्रभाव का आकलन कराएगा और उसके बाद इससे जुड़ भी सकता है।
जो बाइडेन के इस प्रोजेक्ट पर 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागतर का अनुमान है। यह परियोजना उन देशों को फोकस करेगी, जो कोरोना संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश इसका हिस्सा हैं। भारत ने इस परियोजना के तहत बन रहे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ऐतराज जताया था क्योंकि यह भारत के जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जी-7 देशों की मीटिंग में कहा था कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को यह विचार करना होगा कि कैसे प्रभावी और पारदर्शी तरीकों से परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है। जी-7 देशों की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सत्तावाद, आतंकवाद, दुष्प्रचार और आर्थिक जबरदस्ती के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जी-7 और उसके सहयोगियों के लिए स्वाभाविक सहयोगी है। पीएम मोदी ने अपने आभासी संबोधन में ब्रिटिश समुद्र तटीय रिसोर्ट कॉर्नवाल में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और खुले समाज पर दो आउटरीच सत्रों को संबोधित किया। इस बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के नेता एक साथ आए, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका अतिथि देशों के रूप में चयनित सत्रों में शामिल हुए।
