नई दिल्ली। हर घर को स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए केंद्रीय अनुदान की राशि को बढ़ाकर 3,691.21 करोड़ रु कर दिया है, जो कि 2020-21 में 921.99 करोड़ रु थी। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा राज्य को पहली खेप के रूप में 614.35 करोड़ रु जारी किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आवंटन में 4 गुना बढ़ोत्तरी को मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य को 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। तमिलनाडु में कुल 1.26 करोड़ परिवारों में से 40.35 लाख परिवारों (31.80 प्रतिशत) को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, राज्य में केवल 21.65 लाख (17.06 प्रतिशत) घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही थी। राज्य में 22 महीनों में 18.70 लाख (14.74 प्रतिशत) घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। तमिलनाडु में अभी भी 86.53 लाख घरों में नल के पानी की आपूर्ति नहीं है। 16.13 लाख परिवारों (2020-21 में) की वर्तमान आपूर्ति के साथ, अगले 3 वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा कार्य है। वर्ष 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति को 179 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना (2021-22) को अंतिम रूप देना और प्रस्तुत करना शेष है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार से बिना किसी और देरी के वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने और उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा है क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही समाप्त होने जा रही है। जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि सभी गांवों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के काम पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे तमिलनाडु राज्य 2024 तक हर घर नल में नल का पानी उपलब्ध करा सके।
