नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सात माह पूरे होन और आठवे माह में प्रवेश करने के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारियों से अपील की वे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दें। सरकार तीनों नए कानूनों के प्रविधानों पर फिर वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि अब तक किसानों तथा सरकार के बच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। इसके पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई व्यापक हिंसा के बाद से वार्ता नहीं हुई है। हालाकि सुप्रीम कोर्ट भी इन तथा कथित समस्याओं के समाधान के लिए पहल कर चुका है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी है।
तोमर ने ट्वीट कर कहा, मैं आपके (मीडिया) जरिये कहना चाहता हूं कि कृषि कानून विरोधियों को अपना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। देशभर में कई इन नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। अभी भी कुछ को कानूनों के प्रविधानों से कोई समस्या है तो भारत सरकार उनकी बात सुनने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोध कर रहे संगठनों के साथ 11 दौर की बातचीत की है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है और अधिक मात्रा में खरीद एमएसपी पर की जा रही है। याद दिला दें कि 22 जनवरी को 41 प्रदर्शनकारी समूहों के साथ हुई आखिरी दौर की वार्ता में सरकार ने नए कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे ठुकरा दिया था। किसान संगठन, तीनों कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है।
