अररिया : देश में यथाशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को ले जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अररिया जिला इकाई के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी अररिया को एक नौ सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। उक्त जानकारी मांग पत्र सौपें जाने के उपरांत फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष सुबोध मोहन ठाकुर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार एवं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष वीणा देवी ने सयुंक्त रूप से देते हुए कहा है कि सौपें गए पत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बनाकर जाति धर्म से उपर उठकर देशहित में कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू करने कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून के अधिसूचित तिथि के एक वर्ष के भीतर तीसरे बच्चे उत्पन्न करने वाले माता पिता पर लागु करने के साथ तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दम्पति को सभी सरकारी अनुदान, सब्सिडी आदि से तत्प्रभाव से समाप्त कर राजकीय सेवा से भी वंचित किया जाए।
कानून तोड़ कर तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले माता पिता को मताधिकार से भी वंचित करने कानून एक बार उल्लंघन के बाद दुबारा उल्लंघन कर चौथी संतान उत्पन्न की स्थिति में 10 वर्ष कारावास की सजा देने, जाति धर्म सम्प्रदाय से ऊपर उठकर यह प्रावधान रहे कि दो जीवित संतान होने की स्थिति में तलाक होने पर स्त्री या पुरुष कोई भी दूसरी शादी के बाद सन्तानोत्पती के अधिकार वंचित किए जाने के आलावे उक्त मांगो के अनुरूप प्रावधानों को क्रियान्वयन कि लिए आवश्यक पड़ने पर संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाए। कहा कि असन्तुलित हो रही समस्या के कारण देश में आर्थिक, समाजिक, पर्यावरण जैसे अनेक गम्भीर समस्या उतपन्न हो रही है। इसी के समाधान के लिए विश्व जनसंख्या दिवस के पूर्व संपूर्ण देश के साथ आज पूरे बिहार में फॉउंडेशन द्वारा यह मांग पत्र सौपा जा रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्री ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कुमार व श्रीमती वीणा देवी के साथ संयोजक सुनील मिश्रा, योगेश मंडल श्रीमती चंपा देवी मौजूद थे।
