नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न बार्डरों पर पिछले दो महीने से बैठे किसान संगठनों व केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने धरना स्थलों पर कील-कांटे, बैरिकेडिंग के जरिए किलेबंदी कर दी है। वहीं किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुलिस-प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होगा और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहायी नहीं होगी, तब तक सरकार से नए कृषि कानूनों पर कोई बातचीत नहीं होगी।

 किसान मोर्चा को रोकने के लिये  सरकार ने सड़कों पर कीलें ठोकने

भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा ने वरिष्ठ किसान नेता गरुनाम सिंह चढूनी, राकेश टिकैत सरकार ने सड़कों पर कीलें ठोकने, कटीले तार लगाने, आंतरिक सड़क मार्गो को बंद करने, सीमेंट के बैरियर लगाने, भाजपा समर्थित लोगों से प्रदर्शन व हमला करना और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर किसान परेड के बाद सैकड़ों किसान गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर एकाउंट व मोर्चा का एकाउंट बंद कर दिया गया। सरकार के इशारे पर एकाउंटों से फर्जी व भड़काउ पोस्ट को आरोप लगाते हुए ट्विटर ने 250 एकाउंट को बंद कर दिया था।

किसानों के प्रदर्शन को देशभर से मिल रहे समर्थन

उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को देशभर से मिल रहे समर्थन से डरी हुई है। इसलिए किसानों के उत्पीड़न पर उतारू है। मोर्चा ने कहा कि सरकार को दमनकारी नीति तुरंत बंद कर देनी चाहिए। गैर कानूनी ढ़ग से पुलिस हिरासत में लिए गए किसानों को जब तक रिहा नहीं किया जाता है तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार को बातचीत के लिए महौल बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा

कील-कांटों के बीच बातचीत नहीं हो सकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि कृषि कानूनों का क्रियान्वयन डेढ़ साल के लिए स्थगित करने का सरकार का प्रस्ताव बरकार है। एक फोन कॉल पर केंद्रीय मंत्री किसान संगठनों से बैठक का समय व स्थान तय कर देंगे। सरकार व किसान संगठनों के बीच अंतिम बैठक गत 22 जनवरी को हुई थी। जिसमें सरकार की ओर से नए कानूनों को 18 माह के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन किसान संगठन इनको रद कराने की मांग पर अड़े हैं। इसके बाद एमएसपी पर गारंटी खरीद व दूसरी मांगों पर चर्चा करेंगे।

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