News Desk

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महाराष्ट्र में सरकार गठन पर संशय की स्थिति बरकरार

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के तीन दिन बाद भी सरकार गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा। संजय राउत ने शुक्रवार...

राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जमकर खींचतान जारी

पश्चिम बंगाल में राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नर की तरफ से अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी। जिसकी अनुमति राज्य की ममता सरकार द्वारा...

झाारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका

झारखंड के पलामू जिले की पांच विधानसभा सीटों पर पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच में 12 पर्चे ख़ारिज कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव कार्यालय सूत्रों के मुताबिक, डालटनगंज विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा सात, छतरपुर और हुसैनाबाद से दो-दो और पांकी सीट से एक नामांकन पत्र...

आयकर न्यायाधिकरण ने गांधी परिवार को दिया बड़ा झटका, 100 करोड़ का मामला उजागर

कांग्रेस कि जानी मानी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आयकर न्यायाधिकरण ने झटका दिया है। जहाँ न्यायाधिकरण ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बताने के गांधी परिवार के दावे को खारिज किये जा चुके है। अब उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का आयकर का मामला फिर खुलने...

बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने किया बिहार पवेलियन का शुभारंभ

नई दिल्ली : 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के पहले दिन बिहार के चार प्रमुख शिल्पकला के हैंड पेंटिंग से सजा पूरा बिहार पवेलियन ने लोगों को आज जमकर लुभाया। बता दें कि, यहाॅं आने वाले हर कोई बिहार पवेलियन के तस्वीर को अपने कैमरे एवं मोबाइल के कैमरे में...

लद्दाख यूटी को सम्पूर्ण पुलिसबल की जरूरत, सुरक्षा व यातायात विंग के लिए जमीन की तलाश जारी

अविनाश भगत : मोदी सरकार के अहम फैसले के बाद लद्दाख अब एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। लेकिन इसके सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। जिनमें एक लद्दाख यूटी का अपना पुलिस कैडर न होना भी है। जिसके लिए अब लद्दाख के पुलिस महानिरिक्षक एसएस खंडारे...

21 नवंबर को बैंक पेंशनर्स और रिटायरीस करेंगे जंतर मंतर पर महाधरना

नई दिल्ली | कॉर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स और रिटायरीस आर्गेनाईजेशन(सीबीप्रो) वित्तीय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ के साथ लंबे समय से लंबित मांगों को उठा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार और आईबीए ने लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए...