केंद्र से मिले 159 करोड़ 72 लाख रुपये
भोपाल। प्रदेश के 1033 अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों का चयन हो गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 159 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो गई है।
योजना के तहत चयनित गांवों में 994 ग्रामों के विकास के लिए ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है। चयनित इन गांवों में कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं को शामिल करते हुए गांवों का समुचित विकास किया जाएगा।
विकास के लिए ऐसे कार्यों को चुना है
केंद्र सरकार ने इन गांवों के विकास के लिए ऐसे कार्यों को चुना है जो किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किए जा रहे हैं या उनके पास नियमित बजट की कमी है। योजना में प्रति ग्राम 20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
प्रदेश के चयनित ग्रामों के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिन गांवों की विकास योजना तैयार कर ली गई है, उनमें प्रमुख रूप से आंतरिक सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट-लाइट, आंगनवाड़ी भवन, शाला भवन, पेयजल सुविधा जैसे बुनियादी कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं। इस योजना में देशभर में जितना काम हुआ है, उसका 24 प्रतिशत काम मध्यप्रदेश में पूरा किया गया है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना में 31 मार्च, 2022 तक कार्य पूरा किए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।
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