गृह मंत्रालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका की फाइल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति कोविंद से दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश भी की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वर्ष 2012 में दिल दहलाने वाले निर्भया मामले के एक दोषी की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास पहुंची थी। जिसके बाद मंत्रालय ने इस दया याचिका को राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा है।

दोषी की दया याचिका को ठुकरा चुकी है दिल्ली सरकार
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार पहले ही दोषी की दया याचिका को ठुकरा चुकी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर को गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिए जाने की घटना से देशभर में आक्रोश है। निर्भया से 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप हुआ था। बुरी तरह जख्मी युवती की बाद में मौत हो गई थी। दुष्कर्म की इस बर्बर घटना के बाद देशभर में रोष व्याप्त हो गया था और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली सरकार ने दया याचिका ऐसे समय खारिज की है, जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक से गैंगरेप और हत्या के मामले के कारण समूचे देश में रोष है।

निर्भया फंड को लेकर सरकार की उदासीनता
महिला सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए निर्भया फंड को लेकर सरकार की उदासीनता प्रकाश में आई है। निर्भया फंड से कुछ राज्यों ने जहां नाममात्र की धनराशि खर्च की है, तो वहीं कई राज्य अलग-अलग मदों में एक भी पाई का इस्तेमाल करने में भी विफल रहे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म की घटना से देश में व्याप्त हुए आक्रोश के बीच एक तथ्य यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए गठित किए गए निर्भया फंड के पैसे खर्च करने में सभी राज्य नाकाम रहे और कुछ राज्यों ने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

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