केंद्र शासित दमन दीव और दादर नागर हवेली की राजधानी दमन होगी। यह निर्णय मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया है। बीते दिनों ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश का गठन किया गया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने पिछड़ी जाति (OBC) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दमन-दीव के विलय के बाद अब देश में आठ केंद्र शासित प्रदेश होंगे।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद देश में केंद्र शासित प्रदेशों की तादाद 9 हो गई थी। इस विलय के बाद एक संख्या घटकर अब आठ रह जाएगी। बता दें कि सरकार का यह फैसला दोनों क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाने के प्रबंधन के तहत लिया गया है ।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपए की लागत पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) के स्थाई परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों को स्वीकृति दी है।

दरअसल, NIT की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और उन्होंने अपने संबंधित अस्थाई परिसर में शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 से बेहद ही सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना आरंभ किया था। वे मार्च 2022 तक अपने संबंधित स्थाई परिसरों से पूर्णतः कार्यात्मक हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति दे दी है।

Previous article23 जनवरी 2020
Next articleबुरुगुलीकेला गांव में 7 ग्रामीणों की निर्मम हत्या पर झारखंड सीएम ने जताया दु:ख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here