केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से जुड़े मामलों और मंजूरियों से जुड़े मुद्दों को देखने के लिये खासतौर पर दो समितियों का गठन किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीएपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा की निगरानी समेत कई जिम्मेदारियां संभालता है। अधिकारियों ने कहा कि पहली समिति गृह सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी और यह उन मामलों को देखेगी जो गृह मंत्रालय और इन बलों के बीच होंगे, दूसरी समिति की अध्यक्षता सचिव (सीमा प्रबंधन) करेंगे और यह सिर्फ खरीद से जुड़े मामले देखेगी।
सीएपीएफ को अर्धसैनिक बलों के तौर पर भी जाना जाता है। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल आते हैं। असम राइफल्स यद्यपि सीएपीएफ नहीं है लेकिन उससे जुड़े मामले भी इन दो समितियों द्वारा देखे जाएंगे, जिनकी स्थापना पिछले हफ्ते की गई थी। एमएचए के निर्देशों के मुताबिक ये समितियां विशेष हैं और इसलिये इनकी बैठकों में “नियमित मामलों” को नहीं देखा जाएगा। बैठकों में इन बलों के महानिदेशक के अलावा गृह मंत्रालय में पुलिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, नक्सल अभियान, पूर्वोत्तर मामले और सीमा प्रबंधन से जुड़े संयुक्त सचिव बैठकों का हिस्सा होंगे।