महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्‍यारी द्वारा शिवसेना को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 24 घंटे दिए जाने के खिलाफ पार्टी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अदालत यह देखेगी कि शिवसेना की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की जरुरत है या नहीं।

गवर्नर ने नहीं दिया अतिरिक्त समय
दरअसल, शिवसेना ने गवर्नर द्वारा सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने के लिए दिए गए 24 घंटे के वक़्त को नहीं बढ़ाने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना के पास 288 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें हैं और वह दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। शिवसेना ने कहा कि उसे गवर्नर की ‘मनमानी व दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई’ से तत्काल राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ा है।

गवर्नर ने की आदेश को रद्द करने की मांग
पार्टी ने गवर्नर के आदेश को रद्द करने की मांग की है और राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक, मनमाना, अवैध व संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित करने की मांग की ह शिवसेना ने राज्यपाल के व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्यपाल इस तरीके से या केंद्र सरकार के इशारे पर’ काम नहीं कर सकते। गवर्नर ने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा द्वारा सरकार बनाने में असमर्थ होने की बात कहने पर शिवसेना को न्योता दिया था।

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